ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ)- ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮਤੇ
ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ| ‘ਆਪ’,
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ| ‘ਆਪ’
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 2
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ
ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ
ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ
ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਤਰਕਹੀਣ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ
ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ
ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ| ਧਿਆਨ ਯੋਗ
ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ
ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|