ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ ਜਮਾਨਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ| ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂਹਾਂ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|  ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ
ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ|
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ
ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ
ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ|
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ
ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜਾਦ ਹੈ|
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ|
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ
ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਟਾਰਨੀ
ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ
ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ
ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ
ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ
ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ| ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ
ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ
13,000 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ