ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)- ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ, ਐਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸੀਐਨਜੀ, ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਖਦਸਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰ
ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 7.79 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ| ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ| ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫੂਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਮਾਰਚ ਦੇ 7.68 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਖਪਤਕਾਰ
ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ|
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ
ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਤੇਜੀ
ਦਾ ਅਸਰ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ
ਹੈ| ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ
ਕਈ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ
ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ|
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ
ਰਹੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ
ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ
ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ|